ठेकेदारी व्यवस्था के खिलाफ सफाईकर्मियों का मोर्चा, बीडीओ कार्यालय पहुंचकर उठाई मजदूरी और अधिकारों की आवाज

न्यूज 61 लाइव संवाददाता काजल मित्रा 13 जुलाई 2026 सालानपुर। सालानपुर ब्लॉक में सफाई व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले दो दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे करीब 25 सफाईकर्मी कचरा संग्रहण वाहनों के साथ बीडीओ कार्यालय पहुंचे और ठेकेदारी व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए क्षेत्र की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित रही।प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना था कि वे रोजाना घर-घर और बाजारों से कचरा संग्रह करने का कार्य करते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। उनके अनुसार यह राशि ठेकेदार के प्रतिनिधि एकत्र करते हैं, जबकि कर्मचारियों को समय पर पूरा मेहनताना नहीं मिल पाता। इससे उनके परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल होता जा रहा है।सफाईकर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि कचरा ढोने वाले वाहनों के खराब होने पर उनकी मरम्मत के लिए भी ठेकेदार कोई आर्थिक सहायता नहीं देते। ऐसे में वाहन लंबे समय तक बंद रहते हैं, जिससे काम प्रभावित होता है और कर्मचारियों की आय पर भी असर पड़ता है।कर्मचारियों ने प्रशासन के समक्ष मांग रखी कि ठेकेदारों की भूमिका समाप्त कर उन्हें सीधे घर-घर से उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह करने की अनुमति दी जाए। उनका कहना था कि इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि उन्हें अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक भी मिल सकेगा और किसी प्रकार के शोषण से मुक्ति मिलेगी।मामले की गंभीरता को देखते हुए बीडीओ देबांजन बिस्वास और संयुक्त बीडीओ कुमार सौरव ने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं। चर्चा के बाद प्रशासन ने कर्मचारियों के सुझावों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए समाधान का भरोसा दिया।प्रशासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) प्रभारी वरुण रॉय को पूरे मामले की जिम्मेदारी सौंपते हुए निर्देश दिया कि वे सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी करें और कर्मचारियों से जुड़े सभी मुद्दों का समन्वय के साथ समाधान सुनिश्चित करें।प्रदर्शन के बाद सफाईकर्मियों ने प्रशासन के निर्णय पर संतोष जताया। उनका कहना था कि पहले व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही थी, लेकिन हाल के दिनों में बाहरी हस्तक्षेप के कारण समस्याएं बढ़ीं। अब प्रशासन के हस्तक्षेप से उन्हें उम्मीद है कि सफाई व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी और कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।